
काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको प्राविधिक जाँचका लागि विशेष अदालतले उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौता बमोजिमको सामान आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न विज्ञ समूह गठनको आदेश दिएको हो ।
पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतको आदेशपछि अब प्राविधिक परीक्षण हुनेछ । टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र सामान जडान भइसकेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा, उक्त प्रणाली र सामग्रीहरूको गुणस्तर सम्झौता बमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
अदालतले टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले ‘ विशेष अदालत नियमावली, २०८०’ को नियम ५९ बमोजिम एक प्राविधिक टोली गठन गरेको छ, जसमा निम्न सदस्यहरू रहनेछन् ।
१, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापकहरू ।
२, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषय विज्ञ सदस्य।
३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव झावली ।
४,आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भेन्राइज सोलुसन्स’ प्रतिनिधि रहनेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।



























