चालक अनुमतिपत्रको नतिजामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर लगायतका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यातायात व्यवस्था विभागका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नम्बर खुलाउनु कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ। नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

निवेदक चौधरीले एकान्तकुना, ठूलोभर्‍याङ, चाबहिल र राधेराधेस्थित यातायात कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बर समेत सार्वजनिक गरेर ‘गोपनीयताको हक’ हनन गरेको दाबी गरेका थिए। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नागरिकता नम्बरलाई व्यक्तिगत सूचनाका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको उनले जिकिर गरेका थिए।

नागरिकता नम्बरजस्तो संवेदनशील विवरण सार्वजनिक हुँदा साइबर अपराधीहरूले पहिचान चोरी गर्ने, वित्तीय ठगी गर्ने र झुट्टा कागजात बनाउने जस्ता गम्भीर जोखिम हुने रिटमा उल्लेख थियो। साथै, ‘सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ ले पनि उत्तीर्ण परीक्षार्थीको रोल नम्बर र नाम थर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने छुट नदिएको दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब यातायात कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ।