
काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन न्याय परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गत ५ माघदेखि नै देशभर आचारसंहिता प्रभावशाली भएको हो।
न्याय परिषद् सचिवालयले ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको पत्राचारको जवाफ दिँदै आयोगले यस्तो रोक लगाएको हो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि आचारसंहिताको अवधिभर कुनै पनि नयाँ नियुक्ति वा पदस्थापनाका काम गर्न नमिल्ने आयोगको निर्णय छ।
केही साताअघि लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएका जिल्ला न्यायाधीशहरूको भने नियुक्ति भइसकेको छ। उनीहरूको हाल पदस्थापनाको काम भइरहे तापनि अन्य नयाँ नियुक्तिहरू भने अब निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्थगित भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले सरकार र अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई समेत आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न र नियुक्ति तथा सरुवा-बढुवा जस्ता कामहरू नगर्न यसअघि नै सूचित गरिसकेको छ।

























