महामारीभन्दा खतरनाक: भ्रष्टाचार

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार ‘महामारी’ भन्नाले सरुवा रोग, हैजा वा प्लेग जस्ता सङ्क्रामक रोग भन्ने बुझिन्छ। पहिले मानिसहरू आफ्ना शत्रुलाई महामारी लागोस् भनी सराप्ने गर्थे। वास्तवमा केही समयअघि फैलिएको कोरोना भाइरस होस् वा समय-समयमा आउने विभिन्न सङ्क्रमण, तिनले विश्वलाई आक्रान्त पार्ने गर्छन्।

तर, यस्ता स्वास्थ्य समस्याविरुद्ध विश्व जगत् एकजुट भएर कुनै न कुनै समाधान वा नियन्त्रणका उपाय निकाल्न सफल भएको पाइन्छ। विडम्बना, शताब्दीऔँदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको महामारीबाट भने विश्व उम्कन सकेको छैन। आजको दिनमा गर्भमा हुर्कँदै गरेको भ्रूणदेखि चितामा जलिरहेको लाससम्मले यो भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

‘भष्टाचार’ शब्दलाई शब्दकोशले विभिन्न कोणबाट अर्थ्याएको छ। पतित आचरण, दूषित मर्यादा र भ्रष्ट व्यवहार जस्ता पदावलीले धेरै प्रकारका अनुचित क्रियाकलापलाई समेट्छन्। केवल अवैध आर्थिक लेनदेनलाई मात्र भ्रष्टाचार भन्दा यसको परिभाषा अधुरो हुन्छ।

‘भ्रष्ट’ र ‘आचरण’ दुई शब्दको मेलबाट बनेको यस शब्दको अर्थ मानिसको आचरण नै बिग्रनु हो। प्रचलित ऐन, कानुन र नियमविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने हरेक अवैधानिक बाटो नै भ्रष्टाचार हो। आज यही महामारीका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले विश्वमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्याङ्कन गरी ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२५’ हिजो माघ २७ गते सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले विगतको दशकमा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति झनै बिग्रँदै गएको देखाएको छ।

कुल १८२ मुलुकमध्ये दुई–तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको पुष्टि गर्छ। उक्त सूचकाङ्कअनुसार १०० अङ्कले भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी मुलुक र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट मुलुकलाई जनाउँछ।

सन् २०२५ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल १८२ मुलुकमध्ये १०९ औँ स्थानमा छ। नेपालले यस वर्ष पनि १०० मध्ये ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन मध्यमभन्दा कमजोर अवस्था हो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भुटान ७१ अङ्कसहित सबैभन्दा अगाडि छ। अन्य देशहरूमा भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क पाएका छन्।

छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ। भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ। डेनमार्क ८९ अङ्कसहित विश्वकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने दक्षिण सुडान र सोमालिया ९ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छन्।

नेपालको अवस्था गत वर्ष जस्तै रहनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार नभएको सङ्केत गर्छ। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव नै यसका प्रमुख कारण हुन्। प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन र युवा सक्रियता बढे पनि त्यसले ठोस नीतिगत सुधार ल्याउन नसकेको उल्लेख छ। विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्कापट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टीआई नेपालको निष्कर्ष छ।

यो सूचकाङ्क निर्धारणका लागि विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन जस्ता ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ। नेपालले लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्क पाउनुले सत्तामा रहेका सरकारहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध ठोस काम गर्न असफल भएको प्रष्ट पार्छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलन र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिको मुख्य कारण बढ्दो भ्रष्टाचार नै हो भन्ने आधार यस सूचकाङ्कले पुष्टि गर्छ।

अहिलेको अवस्थामा कसैलाई ‘तिमी भ्रष्टाचारी हौ’ भनी एउटा औँलाले औँल्याउँदा बाँकी औँलाले ‘तिमी पनि सहभागी छौ’ भने जस्तो स्थिति छ। पृथ्वीनारायण शाहले उहिल्यै घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भने पनि व्यवहारमा घुस दिनेहरू कारबाहीको दायरामा खासै परेका छैनन्। भ्रष्टाचार मानवीय प्रवृत्तिकै रूपमा बढ्नु चिताजनक छ। नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिनु र देशको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्नु राष्ट्रका लागि विडम्बना हो।

मुख्य रूपमा राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारप्रति कठोर बन्न जरुरी छ। कानुनको पूर्ण पालना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाए मात्र यसको नियन्त्रण सम्भव छ। नागरिक खबरदारी र पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो। भ्रष्टाचार महामारीभन्दा कम छैन र यसको जालोले नजेतिएको स्थान पाउन अहिले मुस्किल छ।

(लेखक श्रेष्ठ सूचनाको हकका अभियन्ता हुन्।)