विस्थापनको बाटोमा ५६ वर्ष पुरानो चलचित्र ऐन

काठमाडौं । ५६ वर्षअघि पञ्चायतकालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी ऐन विस्थापनको बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ । राष्ट्रियसभाले चलचित्र विधेयक, २०८१ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै पुरानो कानुनी संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाले औपचारिक गति लिएको हो ।

राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेपछि अब चलचित्र क्षेत्र संघीय शासन प्रणाली र आधुनिक प्रविधिसँग मेल खाने नयाँ कानुनी ढाँचामा प्रवेश गर्ने तयारीमा पुगेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

Advertisement

राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रियसभामा फर्किनेछ र त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

हाल लागू रहेको चलचित्र ऐन २०२६ सालमा बनेको थियो । जुन पञ्चायतकालीन शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको कानुन हो । समय परिवर्तन, प्रविधिको विकास र संघीय संरचनाको स्थापना भइसकेपछि पनि सोही ऐनकै आधारमा चलचित्र क्षेत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो । चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाले लामो समयदेखि समयसापेक्ष संशोधन र नयाँ ऐनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए । त्यसै सन्दर्भमा सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक, २०८१ तर्जुमा गरेको हो ।

विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए । २०८२ साल वैशाख १४ गते दर्ता भएको विधेयक जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । विभिन्न चरणको छलफल र प्रक्रियापछि अन्ततः राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको हो ।

नयाँ विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान समेटेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै नीतिगत निर्णय, अनुगमन र समन्वयको भूमिकालाई स्पष्ट बनाइएको छ । हाल बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल दुई २ वर्षको रहेकोमा नयाँ ऐन लागू भएपछि कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । यसबाट संस्थागत स्थायित्व र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकमा चलचित्रको निर्माण, वितरण र प्रदर्शन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । विशेषगरी बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र राजस्व व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने विषय समेटिएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाली फिल्म उद्योगमा बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारिता, तथ्यांकको विश्वसनीयता र आम्दानीको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए । नयाँ कानुनले ती समस्या समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी सरकारको छ ।

सेन्सर बोर्डको स्वरूप र नाम परिवर्तन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार बोर्डमा फिल्म क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व बढाइनेछ र प्रमुखसहित धेरै सदस्य चलचित्र क्षेत्रबाटै चयन हुने प्रावधान राखिएको छ । यसले चलचित्रको वर्गीकरण र मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक व्यावसायिक र सान्दर्भिक हुने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयकमा नेपाली चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउने रणनीति उल्लेख गरिएको छ । सहनिर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव सहभागिता र विदेशी बजारमा वितरणका लागि कानुनी आधार स्पष्ट पारिने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार चलचित्रसम्बन्धी अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्दै चलचित्र छायांकन अनुमति, लोकेसन व्यवस्थापन, कर तथा शुल्कसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ ।

पञ्चायतकालीन ऐनले वर्तमान प्रविधि र डिजिटल प्लेटफर्मलाई समेट्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो । ओटीटी, डिजिटल वितरण, अनलाइन प्रदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्रिमिङ सेवाजस्ता नयाँ प्रविधि र माध्यमलाई समेट्ने कानुनी संरचना आवश्यक भएको चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाले औंल्याउँदै आएका थिए । नयाँ विधेयकले ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, निर्माता, वितरक र प्राविधिकहरूमा नयाँ कानुन कार्यान्वयनको प्रतीक्षा सुरु भएको छ । यद्यपि, विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुन अझै प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा गठन र त्यहाँको छलफलपछि मात्र विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्नेछ ।

५६ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापनको चरणमा पुगेको यो घटनालाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरिएको छ । संघीय शासन व्यवस्था र प्रविधिको युगसँग मेल खाने कानुनी संरचना लागू भएमा नेपाली चलचित्र उद्योगको संस्थागत सुदृढीकरण, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रतिनिधिसभाको निर्णयले यो प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनेछ ।