राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले राजमार्गमा ढाँट राखेर वा अन्य कुनै पनि बहानामा कर उठाउन रोक लगाएको हो ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले राजमार्गमा अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउनु कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि राजमार्गमा कर नलिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।