
काठमाडौं। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयको सङ्ख्यामा भारी कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझका लागि गठित यस आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनको ८६७ औँ पृष्ठमा केन्द्र सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० देखि १२ सम्म मात्र कायम गर्न र प्रदेशमा बढीमा पाँचवटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ। केन्द्र सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै नियमनकारी भूमिकामा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यात्मक क्षमता बढाएर थप क्रियाशील बन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रदेश सरकारलाई धेरै कार्यकारी भूमिका दिनुभन्दा नीति निर्माणमा केन्द्रित र ुस्मार्टु बनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहबीचको पुलका रूपमा काम गर्दै प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी विकास गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस कदमले सार्वजनिक खर्चमा कटौती हुने र सङ्घीयताको ढाँचा थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

























