कानुन मन्त्रालयमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्ना कामकारबाहीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गरेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार र दैनिक कार्यसम्पादनलाई गति दिन यो डेस्क सञ्चालनमा ल्याएकी हुन्। मन्त्रालयबाट हुने कामको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

यो डेस्कले मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखामा रहेका फाइलहरूको अवस्था, अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रहरूको प्रगति र कार्य फर्स्योटको नियमित अनुगमन गर्नेछ। यदि कुनै विषय अपूर्ण वा क्षेत्राधिकार बाहिरको भएमा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्ने वा थप कागजात माग गर्ने जिम्मेवारी पनि डेस्कलाई दिइएको छ। निर्धारित समयभित्र काम हुन नसकेमा त्यसको कारण पहिचान गरी नियमित जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतका कामलाई सहजीकरण गर्न पनि यो डेस्कले भूमिका खेल्नेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। यसअन्तर्गत निजामती कर्मचारी, शिक्षक र अन्य राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गराई कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण तयार पारिनेछ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित दबाब र हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था र नयाँ ऐन निर्माणका लागि समेत फास्ट ट्रयाक डेस्कले समन्वय गर्नेछ। मन्त्री गौतमको यो सक्रियताले मन्त्रालयको कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।