अध्यादेशबाट प्रधान न्यायाधीश सिफारिस, बारको विरोध

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी वरीयता मिचेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।

परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि बारले यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप र संविधानको मर्मविपरीत कदम भन्दै कडा विरोध गरेको हो । बारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइनु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको जनाएको छ ।

महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख छ । बारका अनुसार सरकार न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा राख्ने योजनामा अघि बढेको देखिएको छ ।

स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छद्म विधायनमार्फत शासन गर्न खोजिएको आरोप पनि बारले लगाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै त्यसलाई न्यायपालिकाको मर्यादामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

बारले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै सबै तहका न्यायाधीशलाई कुनै दबाबमा नपरी निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर सबैतिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।