रिट रोकिएपछि सर्वोच्चमै विवाद

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर हुन आएका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरेपछि न्यायपालिकाभित्रकै असामान्य विवाद सतहमा आएको छ ।

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रशासन सञ्चालनमै अवरोध देखिएको उल्लेख गर्दै रोकिएका सबै रिट तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् । सोमबार जारी लिखित आदेशमा उनले अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन रोकिनु न्यायप्राप्तिको बाटो अवरुद्ध गर्नु भएको भन्दै मुख्य रजिष्ट्रारलाई सोमबार दिउँसो सबै रिट दर्ता गरी जेठ ५ गतेको पेसीमा चढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

Advertisement

उनले अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएका निवेदनहरू अल्मल्याएर न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याइएको भन्दै यसले न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेकी छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न खोजेका थिए ।

तर, सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध समेत निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलसहितका कर्मचारीले दर्ता नगरी अलमल्याएको गुनासो गरेका थिए ।

कामु प्रधान न्यायाधीश मल्लले आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रारसँग यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको’ जानकारी आएको उल्लेख गरेकी छन् । आदेशमा उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने भन्दै हस्तक्षेप गर्नु परेको जनाएकी छन् ।

उनले अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन रोकिनु कानुनी शासनको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नागरिकलाई संवैधानिक हक प्रयोग गर्नबाट रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । अदालत प्रशासनले इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने विषय समेत ‘होल्ड’मा राखेको र दरपीठविरुद्धको निवेदन इजलाससमक्ष नै प्रस्तुत नगरेको अवस्थालाई उनले गम्भीर भन्दै टिप्पणी गरेकी छन् ।

यसैबीच, कानुन व्यवसायीहरूको टोली सोमबार कामु प्रधान न्यायाधीश मल्ललाई भेट्न सर्वोच्च पुगेको थियो । भेटमा उनीहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट मात्रै नभई अध्यादेशलगायत अन्य विषयका निवेदनसमेत दर्ता नगरी रोकिएको गुनासो गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार भेटमा न्याय प्रशासनमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव परेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा भने संसदीय सुनुवाइको तयारीको कारण देखाउँदै हाल इजलासमा बसेका छैनन् ।