सर्वाेच्चका श्रीमान दुई कित्तामा, कामुको आदेशमा देखियो झगडा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार गरेको आदेशले न्यायाधीशबीचको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल एउटा समूहमा छन् । प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मासहितका न्यायाधीश अर्काे समूहमा रहेको देखिन्छ ।

Advertisement

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ताले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, रजिष्टारले दर्ता गर्न मानेनन् । सोमबार कामु प्रधान न्यायाधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिइन् । उनले दिएको आदेशमा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट दर्ता गर्न रोकिएको उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डाक्टर प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध दायर गर्न खोजेका रिटहरू प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिष्टारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेकी हुन् । यसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध’ र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । रिट रोक्नु ‘न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध’ र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् ।

सिफारिसविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै आज १ बजेभित्र सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । तर, सर्वोच्च अदालतको प्रशासनका कर्मचारी भने कार्यकक्ष छाडेर हिडेका थिए । दर्ता गराउन आदेश दिएपनि मुख्य रजिष्टार विमल पौडेल र रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि दरपिठ विरुद्धको निवेदन दर्ता भएन ।

‘कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुन बमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘दरपिठ उपरको निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई छैन ।’

न्यायालयमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न भन्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बाेलाएकाे छ । कामु प्रधान न्यायाधीशले जारी गरेको आदेश र त्यसको परिपालना, प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरुले व्यक्त गरेको धारणा लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको बारले जनाएकाे छ ।

न्यायाधीशको काम र अदातलमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, साेमबार आदेशको विरोधमा रास्वपा सांसदहरू समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै  प्रश्न उठाएका थिए ।