शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति र शपथको तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई मंगलबार नै नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेर शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ । उनलाई मंगलबार नै पदबहाली गराउने गरी सत्तापक्ष सक्रिय बनेको छ । संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया सकिएलगत्तै शपथ र सर्वोच्च अदालतमा पदबहाली गराउने तयारी तीव्र पारिएको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई ३३ औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वैशाख २४ गते सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनको नाममाथि छलफल सुरु भएको हो । समितिमा उनीविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको बताइएको छ । जसलाई सुनुवाइ प्रक्रियामा समेटेर परीक्षण भइरहेको छ ।

Advertisement

सुनुवाइ समिति मंगलबार बिहानदेखि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलका एक नेताका अनुसार मंगलबार नै सुनुवाइ टुंग्याएर संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि संसद सचिवालयले निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा पठाउनेछ , जसका आधारमा शपथको तालिका तय हुनेछ ।

ती नेताका अनुसार सबै प्रक्रिया छिटो पूरा गरी बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ र कजलिस्ट व्यवस्थापन समेत अघि बढाउन सकिने गरी तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको दाबी पनि सत्तापक्षका नेताहरूले गरेका छन् । सम्भावित योजनाअनुसार साँझ ६ बजेभित्र शपथ गराउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

शपथ सम्पन्न भएपछि डा. शर्माले बेलुकी नै सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रूपमा बहाली हुने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने यस विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म शपथसम्बन्धी कुनै पनि आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको छैन ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समिति, संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको औपचारिक संयोजनबाट अघि बढ्ने संवैधानिक अभ्यासअनुसार हुन्छ । तर, यसपटक प्रक्रिया अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।

सत्तापक्षले न्यायपालिकामा नेतृत्व रिक्तता लम्बिन नदिन र नियमित कामकाजमा असर नपरोस् भनेर छिटो प्रक्रिया अघि बढाइएको तर्क गरिरहेको छ । यद्यपि, यसरी अत्यन्त छोटो समयमा सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रयासले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न पनि उठाएको छ ।

विशेषगरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका व्यक्तिबारे एकै दिनमा निर्णय गर्न खोजिनु र शपथसम्म पुग्ने तयारीले प्रक्रिया कति पारदर्शी र पर्याप्त छलफलयुक्त छ भन्नेबारे चासो बढेको छ ।