प्रधान न्यायाधीशमा मनोज शर्माको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदित भएका छन् ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउँदै उनको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

Advertisement

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको हो । यसअघि वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश बनेपछि शर्माले आगामी ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । उनको कार्यकाल २०८९ वैशाखसम्म रहनेछ । यस अवधिमा न्यायालयको नेतृत्व, न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र अदालतभित्र देखिएका विवाद तथा विकृतिलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा रहनेछ ।

२०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेका शर्मा कानुन व्यवसायबाट न्यायालयमा पुगेका व्यक्ति हुन् । २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका उनले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । श्रम कानुन विषयमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि समेत गरेका छन् ।

न्यायाधीश बन्नुअघि शर्मा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय थिए । उनी २०७० जेठ २७ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने २०७२ मंसिर २६ सम्म उक्त जिम्मेवारीमा रहे । आफ्नो व्यावसायिक यात्रामा उनले नेपाल तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

शर्माको कार्यकाल न्यायालयको संरचनात्मक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । उनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहँदा ११ जना न्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल कार्यकाल समाप्त भएर बाहिरिने सूचीमा छन् । शर्माको अवकाश हुँदासमेत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको भने अझै तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहनेछ ।

नयाँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा शर्मासामु अहिले न्यायालयभित्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएका विवाद, न्याय सम्पादनमाथि उठेका प्रश्न र संस्थागत असन्तुष्टिका बीच उनले न्यायपालिकालाई स्थिर, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यससँगै वरिष्ठताको आधारमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरूसँग समन्वय र सौहार्दपूर्ण कार्यसम्बन्ध कायम गर्दै अदालतको नेतृत्व अघि बढाउनु पनि उनको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ ।