स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको १८ अर्ब बक्यौता तिर्न बजेटको प्रतीक्षा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘स्वास्थ्य बिमा’ चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम १६ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

बोर्डका अनुसार गत मंसिर महिनासम्मको दाबी मूल्यांकन सकिएको ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डका लेखा प्रमुख पुष्पप्रसाद गुरागाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको भए पनि बाँकी महिनाहरूको दाबी मूल्यांकन गर्दा बक्यौता रकम उल्लेख्य बढ्ने देखिएको हो । ‘प्रत्येक महिना औसत १ देखि १.५ अर्ब रुपैयाँको दाबी आउने गर्छ, जसले गर्दा असारसम्ममा कुल बक्यौता १८ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ,’ गुरागाईंले बताए ।

बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू मारमा परेका छन् । रकम अभावकै कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्र जस्ता ठुला सरकारी अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गरिसकेका छन् । आर्थिक संकट टार्न बोर्डले हालै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिइने बिमा सेवा कटौती गरेको छ भने बिरामीले पाउने सुविधा थैलीलाई घटाएर २५ हजारमा सीमित बनाएको छ ।

बोर्डले आर्थिक संकट समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको छ । बोर्डका अधिकृत झलक जोशीका अनुसार अबको सबै आशा जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटमा टिकेको छ । ‘हामीले मन्त्रालयमा माग पठाएका छौँ, बजेट भाषणले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसैमा बिमाको भविष्य निर्भर रहन्छ,’ जोशीले भने ।

यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विज्ञ समूह र बोर्डको कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

उनले बहुपक्षीय स्रोतहरू खोजेर बिमा कार्यक्रमलाई बलियो बनाइने र बजेट भाषणले यसलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

वर्षौंदेखि आर्थिक संकट झेलिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आम नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो वर्ष पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।