
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित शान्ति सम्झौता र युद्धविराम विस्तारका बारेमा अन्तिम निर्णय गर्न ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रुममा बोलाएको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक कुनै ठोस निष्कर्ष बिना समाप्त भएको छ ।
झण्डै दुई घण्टा चलेको उक्त बैठकपछि पनि सम्झौता स्वीकृत भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अमेरिकी प्रशासनले कुनै आधिकारिक घोषणा गरेको छैन । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा बैठक करिब दुई घण्टा चलेको र सम्पन्न भएको मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको हित र आफ्ना कडा सर्तहरू पूरा हुने अवस्थामा मात्र सम्झौता गर्ने अडान लिएको जनाइएको छ । साथै, इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नपाउने विषय अमेरिकाको प्रमुख सुरक्षा प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
यसअघि नै अमेरिका र इरानबीच ६० दिनको युद्धविराम विस्तार गर्ने र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे औपचारिक वार्ता अघि बढाउने विषयमा एउटा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार भएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर, दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वले अन्तिम स्वीकृति नदिएसम्म त्यो प्रारम्भिक खाकामै सीमित रहने बताइएको छ ।
बैठक बस्नुअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा सर्तहरूको सूची सार्वजनिक गरेका थिए । उनले इरानले कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार नबनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, होर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्ने र त्यहाँ राखिएका समुद्री बारुदहरू हटाइनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । साथै, इरानको संवर्धित युरेनियम अमेरिकी टोलीले नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि इरानलाई कुनै आर्थिक सहुलियत नदिइने अडान पनि उनले राखेका थिए ।
ट्रम्पले सम्झौता भएमा इरानमाथिको जलसैन्य नाकाबन्दी हटाउने संकेत समेत दिएका थिए । तर, इरानी पक्षले यी सबै मागहरूलाई अस्वीकार गरेको छ ।
इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी फार्सले ट्रम्पको भनाइलाई सत्य र असत्यको मिश्रण भन्दै आलोचना गरेको छ । उसका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा युरेनियम नष्ट गर्ने वा बिना शुल्क जलमार्ग खोल्ने कुनै सर्त समावेश छैन । बरु अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हटेपछि मात्र जलमार्ग खुला हुने र अमेरिकामा रोकिएको करिब बाह्र अर्ब डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारी टेलिभिजनमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिका र इरानबीच सन्देश आदानप्रदान जारी रहे पनि कुनै अन्तिम सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार वार्ता मुख्य रूपमा युद्धविराममा केन्द्रित छ । आणविक कार्यक्रमबारे औपचारिक छलफल भएको छैन ।
इरानका विदेशमन्त्रीले ओमानका विदेशमन्त्रीसँग भएको छलफलमा होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन इरानको सार्वभौम अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने बताएका छन् । यसले उक्त जलमार्ग खुल्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको संकेत गर्छ ।
इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रवक्ताले अमेरिकी मागहरूको कडा आलोचना गर्दै इरानले आणविक हतियार नबनाउने विषयमा अमेरिकालाई प्रतिबद्धता दिनु आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले होर्मुज क्षेत्रमा इरानको नियन्त्रणलाई विश्वले स्वीकार गरिसकेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
समितिका अध्यक्षले इरानको संवर्धित युरेनियम कुनै पनि तेस्रो देशमा पठाउने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रममाथि बाह्य नियन्त्रण स्वीकार गर्ने छैन ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले वार्ता अझै जारी रहेको र युरेनियम संवर्धनसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौता नजिक पुगे पनि अन्तिम निर्णय बाँकी छ ।
इरानी मुख्य वार्ताकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकामाथि विश्वासको कमी रहेको उल्लेख गर्दै ‘शब्द होइन, काम नै मुख्य आधार हो’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, मध्यपूर्वमा तनाव झन् तीव्र बनेको छ ।
फेब्रुअरी अठ्ठाइसपछि इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि तथा इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेपछि विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । विश्वको ठूलो हिस्सा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने यो जलमार्ग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।
होर्मुज जलमार्ग विश्वको करिब एक चौथाइ तेल तथा ग्यास व्यापार हुने मार्ग भएकाले यसको अवरोधले विकासोन्मुख देशहरूमा इन्धन, मल र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको छ । अमेरिकाभित्र पनि कच्चा तेलको भण्डार घट्दै गएको कारण ट्रम्प प्रशासनमाथि आगामी मध्यावधि चुनावअघि इन्धन मूल्य नियन्त्रण गर्न दबाब बढेको छ । तर, रिपब्लिकन पार्टीभित्रकै कट्टरपन्थी समूहले इरानलाई कुनै पनि सहुलियत दिन नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
यता मध्यपूर्वमा युद्ध झन् चर्किएको छ । बेरुतसहित लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायली आक्रमण तीव्र बनेको छ । जसको निशाना इरान समर्थित हिजबुल्लाह रहेको बताइएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सेनाले रणनीतिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको दाबी गरेका छन् ।
लेबनान सरकारका अनुसार हालसम्म इजरायली आक्रमणमा तीन हजार दुई सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल निकायका अनुसार दैनिक औसत एघार जना बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँको मानवीय संकट थप भयावह बन्दै गएको छ ।
यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री र लेबनानका राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । लेबनानले तत्काल युद्धविरामको माग गरेको छ भने अमेरिकाले यसको जिम्मेवारी हिजबुल्लाहमाथि मात्र रहेको आरोप दोहोर्याएको छ । इरानले भने इजरायलको आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनतामा अमेरिका नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष रहेको आरोप लगाएको छ ।



















