‘बालसैन्य प्रयोगलाई राेक्न कानुन बनाउनू’

काठमाडौं । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने काम राेक्नलाई सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन आदेश जारी गरेकाे छ । सर्वाेच्चले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हाे ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले रिट निवेदनमाथिको सम्बोधनपछि बालसैन्यको प्रयोगलाई दण्डनीय हुने गरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।