ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा राय बाझियो, प्रधान न्यायाधीश पनि खारेजीको पक्षमा

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।

अध्यादेशबाट ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमान निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान रोक लगाउन नपर्ने रायमा पुगेका छ्न् ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय दिए । यसअघि कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

शुक्रबारकाे बेञ्चमा राय बाझिएपनि प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मासहित तीन जनाको राय बहुमतयुक्त भएकाले कार्यान्वयन हुनेछ । यसको अर्थ ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गएको छ ।