कोशी प्रदेशसभामा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक दर्ता 

Share this
711shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ भदौ ५, शुक्रबार २१:४५

विराटनगर। संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्षपछि कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश सरकारले ‘कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो।

साउन २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक बिहीबार सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले प्रदेशसभामा टेबुल गरेकी छन्। मन्त्री तिम्सिनाले लामो समयदेखि अधिकारबाट वञ्चित दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्। तर, प्रदेश सरकारले यसअघि वर्षौं लगाएर तयार पारेका मस्यौदा र सरोकारवालाबाट संकलित सुझावलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर विधेयक अघि बढाएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी र प्रदेश सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेशमा ९५ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो वर्षमा मात्रै दलित समुदायका अधिकारका लागि छुट्टै विधेयक प्रदेशसभामा पुगेको हो। अब विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

कोशीमा दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने प्रयास प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो। तत्कालीन सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। तत्कालीन कानुनी परामर्शदाता अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले २०७६ मै ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’को मस्यौदा तयार गरेका थिए। राज्यमन्त्री गजमेरको कार्यकाल सकिएपछि उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः अर्को प्रक्रिया अघि बढायो। अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन तथा विकासको सम्बन्धमा बनेको कोशी प्रदेशको विधेयक, २०७७’ को अर्को मस्यौदा तयार पारे। सोही वर्ष गठित विज्ञ टोलीले पाँचथर, खोटाङ, उदयपुर र सुनसरीमा पाँच सयभन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको थियो।

दलित अधिकारकर्मीहरूले कानुनको मस्यौदा निर्माण र सुझाव संकलनमा मात्रै प्रदेश सरकारले करिब ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेका छन्। दलित अधिकारवादी संस्था रिडेफ नेपालका अनुसार विभिन्न चरणमा मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो। कानुन निर्माणका लागि भएका गोष्ठी तथा छलफलमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको संस्थाको दाबी छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
लुम्बिनी क्वालिफायरमा, लिग चरणबाटै बाहिरियो विराटनगर
छठ : सुरक्षा व्यवस्थामा उच्च सतर्कता अपनाउन प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन
शिवसताक्षीमा कारको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
 
कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
फिल्मको दृश्यमा पक्राउ, फेसबुकमा हर्कको प्रश्न !
एन्फाको अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय बदर, नियमित निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने
‘मधेशमा परिवर्तनको अनुभूति नभए अर्को पटक भोट माग्न आउँदिनँ’
एनपीएलमा लुम्बिनीले टस जित्यो, विराटनगरलाई ब्याटिङको निम्तो
सलमानको ‘मातृभूमि’ : चर्चामा नेपाली अभिनेता अनुपविक्रम शाही
मधेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु, दाबी पेस गर्न आह्वान
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.