कोशी प्रदेशसभामा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक दर्ता

मुलुकी खबर

२०८३ भाद्र ५, शुक्रबार २१:४५

विराटनगर। संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्षपछि कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश सरकारले ‘कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो।

साउन २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक बिहीबार सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले प्रदेशसभामा टेबुल गरेकी छन्। मन्त्री तिम्सिनाले लामो समयदेखि अधिकारबाट वञ्चित दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्। तर, प्रदेश सरकारले यसअघि वर्षौं लगाएर तयार पारेका मस्यौदा र सरोकारवालाबाट संकलित सुझावलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर विधेयक अघि बढाएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी र प्रदेश सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेशमा ९५ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो वर्षमा मात्रै दलित समुदायका अधिकारका लागि छुट्टै विधेयक प्रदेशसभामा पुगेको हो। अब विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

कोशीमा दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने प्रयास प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो। तत्कालीन सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। तत्कालीन कानुनी परामर्शदाता अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले २०७६ मै ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’को मस्यौदा तयार गरेका थिए। राज्यमन्त्री गजमेरको कार्यकाल सकिएपछि उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः अर्को प्रक्रिया अघि बढायो। अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन तथा विकासको सम्बन्धमा बनेको कोशी प्रदेशको विधेयक, २०७७’ को अर्को मस्यौदा तयार पारे। सोही वर्ष गठित विज्ञ टोलीले पाँचथर, खोटाङ, उदयपुर र सुनसरीमा पाँच सयभन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको थियो।

दलित अधिकारकर्मीहरूले कानुनको मस्यौदा निर्माण र सुझाव संकलनमा मात्रै प्रदेश सरकारले करिब ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेका छन्। दलित अधिकारवादी संस्था रिडेफ नेपालका अनुसार विभिन्न चरणमा मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो। कानुन निर्माणका लागि भएका गोष्ठी तथा छलफलमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको संस्थाको दाबी छ।

तपाइको प्रतिक्रिया