जिल्ला अदालतका आदेश अब सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने

काठमाडौं । न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले देशभरका जिल्ला अदालतलाई आदेश प्रविष्टिसम्बन्धी नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ।

परिपत्रअनुसार अब सबै जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेशबाहेकका अन्य सबै आदेश सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा यो व्यवस्था साउन ११ गतेदेखि लागू भइसकेको छ भने उच्च अदालत तथा इजलासमा साउन १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतहरूलाई समेत आदेश भएकै दिन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरेको थियो। उक्त व्यवस्था सबै उच्च अदालतले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा अब तल्लो तहका अदालतमा पनि विस्तार गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/२०८६) तथा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाअनुसार अदालतका आदेशलाई छिटो, व्यवस्थित र सहज रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यस व्यवस्थाले अदालतका आदेशको अभिलेख तत्काल विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित हुने तथा न्यायिक कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने सर्वोच्च अदालतको विश्वास छ।