प्रहरीको काम कारबाही नागरिकले रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने मागमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको काम कारबाही नागरिकले अडियो वा भिडियोमार्फत रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरी र विकास यादवले दायर गरेको रिटमा आज (मंगलबार) सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

Advertisement

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको माग गरिएको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

रिटमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदनमा प्रहरीको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक स्थानमा खटिएका प्रहरीको गतिविधि भिडियो तथा अडियोमार्फत रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र थीरबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए । बहसपछि न्यायाधीश पौडेलको इजलासले निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद तामेल भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।