
काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायपालिकामा सुधार ल्याउन न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीको पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
ललितपुरमा आयोजित ‘पुनः विचार, समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले न्याय परिषद्को संरचनाभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वदायी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘न्यायालयको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ। उनी नै सार्वजनिक चेहरा हुन् र संसद्मा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यक्ति पनि उनी नै हुन्, त्यसैले उनलाई नै शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्छ।’
न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने उनले बताए । डा. अधिकारीले ऐन संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई निर्णायक भूमिका दिने हो भने न्यायालय दुई चार महिनामै सुधारिने दाबी गरे ।
न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतका रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशका अदालतलाई सर्वोच्च अदालतसरह क्षमता, योग्यता र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसो गर्न सके सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै अन्य समस्या समेत हल हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

























