अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन मेलमिलाप विधेयक: मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दुवै पक्षले हार–जितको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) को बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मेलमिलापको अभ्यास बढेमा अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । मेलमिलाप बढेमा दुवै पक्षको खर्च कम हुने, छिटो र सरल रूपमा न्याय प्राप्त हुने तथा विवादित पक्षबीच पछिसम्म ‘इगो’ कायम नरहने उनले स्पष्ट पारिन् । कानुनले मेलमिलाप गर्न निषेध गरेका विषयमा भने मेलमिलाप हुन नसक्ने उनले बताइन् ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, पद्माकुमारी अर्याल, मोहम्मद फिरदोश आलम, माधवबहादुर थापा, कृष्णहरि बुढाथोकी, समीक्षा बाँस्कोटा, सिर्जना श्रेष्ठ, पारसमणि गेलाल, पूर्णप्रसाद लिम्बू, विश्वराज पोखरेल, यज्ञमणि न्यौपाने, रेनुका काउचा, बलावती शर्मा, नरेन्द्रकुमार केरूङ, शोभा खनाल, परशुराम तामाङ, प्रेमलाल चौधरी, पुष्पाकुमारी चौधरी, अप्सना बानु, रञ्जु न्यौपाने, निराशा चौधरी डगौरा, मोहनलाल आचार्य, गजला शमिम मिकरानी, मधुकुमार चौलागाई, मनिष खनाल र ठाकुरसिंह थारुले भाग लिए ।

यसैगरी सांसदहरू ज्ञानु पौडेल, प्रेमबहादुर बयक, टुकाभद्र हमाल, गुरुप्रसाद बराल, सन्तोष सुब्बा, रत्नाकुमारी थापा, हरिमोहन भण्डारी, हरिप्रसाद भुसाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, इन्दिरा राना मगर, पवित्रा विक र पुकार बमले छलफलमा भाग लिए। सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगमा सामुदायिक मेलमिलापको कार्य बढाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने तर बाध्यताका आधारमा मेलमिलाप गराउन नहुने धारणा राखे ।

यस्तै, मेलमिलापको ध्येय मुद्दाको संख्या घटाउनु मात्र नभई न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु पनि भएकाले विधेयकलाई सोहीअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिइयो । छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम लगाउँदा सम्मान हुन्छ कि अपमान भन्ने विषयमा समेत विमर्श गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमाथि अब संशोधनको सूचना दर्ता गरी सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइनेछ ।