कानुन सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियानका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरेको छ।

मन्त्री सोविता गौतमको निर्णयबाट गठन गरिएको समितिले प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी र संहिताकरणसँगै संविधानअनुकूल आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि सिफारिस गर्नेछ।

समितिको अध्यक्षमा मन्त्री गौतम रहेकी छन्। समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार समितिमार्फत कानुन निर्माण तथा सुधारको कामलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री तथा समसामयिक कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।