संसद् विवादमा अल्झिँदा ओझेलमा कानुन निर्माण

काठमाडौं । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आमसरोकारका विषयमा बहस गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसद् पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका अभिव्यक्ति, पहिरन र संसद्मा उनको उपस्थितिलाई लिएर हुने विवादमै बढी केन्द्रित हुन थालेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराव बढ्दै जाँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र सरकारले नै अघि सारेका कानुन निर्माणको काम भने ओझेलमा परेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष घोषणा गरेर प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी तथा संविधानअनुकूल नयाँ कानुन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। तर संसद्को पछिल्लो गतिविधिले भने त्यस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन।

Advertisement

वैशाख २८ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकबाट बाहिरिएपछि त्यसको छलफल पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र व्यवहारमै केन्द्रित भयो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिए पनि विपक्षी दलको विरोध, बहिष्कार र वेल घेराउका कारण सदनमा गहन छलफल हुन सकेन।

त्यसपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलदेखि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको विषयसम्म संसद् सत्ता–प्रतिपक्षको विवादमा अल्झिँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर हुने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्धसमेत गरे।

पछिल्लो पटक नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै प्रभावित भए। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शाहले भारतले नेपालको भूमि मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।

त्यसैबीच प्रधानमन्त्रीको पहिरन र संसद्मा देखाएको व्यवहारलाई लिएर पनि सदनमा आलोचना भयो। यसले संसद्को ध्यान कानुन निर्माण र जनताका मुद्दाबाट अन्यत्र मोडिएको संसदीय मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विवाद समाधान गर्न सभामुखले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। संसद् अवरोध भएका बेला बहुमतको बलमा प्रक्रिया अघि बढाउँदा समस्या थपिन सक्ने उनको भनाइ छ। विपक्षी दलहरूले पनि विरोधका क्रममा संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने उनले बताए।

संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापाका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वको असर संसद्को नियमित काममा परेको छ। सत्तापक्ष बलपूर्वक अघि बढ्न खोज्ने र विपक्षी प्रतिरोधमा उत्रिने अवस्था लम्बिँदा आमसरोकारका विषय ओझेलमा पर्ने उनको भनाइ छ। ‘जनताका धेरै प्रश्न र अपेक्षा संसद्मा मुखरित हुन सकेनन् भने नागरिकले संसद्भन्दा सडकलाई विकल्प ठान्न सक्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘सत्तापक्षको जिम्मेवारी सडक होइन, सदनलाई सक्रिय बनाउनु हो।’

रास्वपा सांसद विपिन आचार्य पनि संसद्मा हुने गतिविधिको केन्द्रमा सत्ता वा प्रतिपक्षको जितभन्दा नागरिकका मुद्दा हुनुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचनदेखि संसद् सञ्चालनसम्म राज्यको ठूलो स्रोत खर्च हुने भएकाले संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभामुख डीपी अर्यालले पनि संसद्लाई लयमा फर्काएर जनताका मुद्दामा केन्द्रित गराउन आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार संसद्ले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र जनताका मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको संसद् विगतको जस्तै विवादमा अल्झिन नहुनेमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विवाद नयाँ होइन। विगतमा पनि सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका र संसद् अवरुद्ध भएका उदाहरण छन्। कतिपय सभामुखले सर्वदलीय छलफल र सहमतिमार्फत गतिरोध अन्त्य गर्दै सदन सञ्चालन गरेका उदाहरण पनि छन्।

अहिले भने संसद्मा नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको प्रवेशसँगै सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध अझै सहज बन्न सकेको छैन। विवाद समाधानका लागि संवाद र सहमतिको वातावरण नबने संसद्को नियमित काम प्रभावित भइरहने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कानुन निर्माणमा पर्ने देखिन्छ।

सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहँदा संसद् भने राजनीतिक विवादको चक्रमा घुमिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनताका तत्कालीन सरोकारका विषयमा बहस गर्ने, आवश्यक कानुन बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसद्को मूल भूमिका नै कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ।

कानुन सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन