प्रदेश सभा सदस्य काफ्लेलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज (मंगलबार) लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । जसपा नेपालबाट निष्कासित संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको थियो । जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै पाण्डेसहित भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा केसी बेल्बासेलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । त्यसको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराइएको थियो ।

पार्टीले प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको तर अन्य विषयमा मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । जसपा नेपालले प्रदेश सभा सचिवालयमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ ।