प्रस्तावित कानुन आयोग विधेयकप्रति बारको आपत्ति, स्वायत्तता कमजोर हुने दाबी

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगको स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकामा असर पुग्ने गरी प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तन गरिएको भन्दै बारले विधेयक परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई पत्र पठाउँदै बारले विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो। केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूको संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरिसकेको बारले परिमार्जित विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर पार्ने जनाएको छ।

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्रमा विधेयकबाट आयोगमा बारको भूमिका हटाइएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकालाई कमजोर पार्ने तथा पदावधिसमेत अनिश्चित हुने गरी संकुचित संरचना प्रस्ताव गरिएको बारको भनाइ छ।

‘आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकालाई न्यून गर्दै पदावधिको अनिश्चिततासहित ल्याइएको संकुचित संरचनाले सहभागितामूलक विधायन तर्जुमाको मर्मलाई असर गर्ने भएकाले यस संशोधनलाई परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ।

कानुन आयोगका प्रतिवेदन मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्न महत्त्वपूर्ण हुनेसमेत बारले जनाएको छ। सुधारसम्बन्धी विषयगत तथा वार्षिक प्रतिवेदन अदालतका फैसला, अध्ययन–अनुसन्धान र पाठ्यक्रममा समेत प्रयोग हुने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै बारले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई कानुनी प्रणालीकै सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।

वि.सं. २०१० मा बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारीको अध्यक्षतामा विशेषज्ञसहित आयोग गठन भएको र २०६३ सालमा ऐनमार्फत त्यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको इतिहास स्मरण गर्दै बारले आयोगमा विधिशास्त्री, कानुनविज्ञ र अनुभवी पदाधिकारी आवश्यक रहेको जनाएको छ। त्यसैले प्रस्तावित संशोधनमा गरिएको संरचनागत व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकिने बारले स्पष्ट पारेको छ।