परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि अन्तिम नतिजा रोक्न नहुने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदको परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मनबहादुर थापालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज (बुधबार) यस्तो आदेश दिएको हो।

इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ। अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा अदालतले निवेदकहरू लिखित परीक्षा, बास्केट एक्सरसाइज र अन्तर्वार्तासमेतमा सहभागी भई परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको देखिएको भन्दै यथाशीघ्र परीक्षाफल प्रकाशन हुनु उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा रहेको ठहर गरेको छ।

आदेशमा लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा २९(१०) बमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ६५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत यस्तै व्यवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले यसअघि विचाराधीन रहेको अर्को रिट राजस्व समूहसँग सम्बन्धित रहेको र हालको रिट भने प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

हालको रिटमा उल्लेख गरिएका विज्ञापन नम्बर १६६७९ (खुला), १६६८० (महिला), १६६८१ (आदिवासी जनजाति), १६६८२ (मधेसी) र १६६८३ (अपांग) अन्तर्गतका पदहरूको परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको तथा निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको भन्ने प्रश्नसमेत नरहेको भन्दै अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

अन्य समूहका विज्ञापनसम्बन्धी रिट निवेदनका आधारमा सामान्य प्रशासन समूहको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा समेत अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगलाई नतिजा प्रकाशनमा बिनाकारण ढिलाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम लोक सेवा आयोगका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।