अदालतका फैसला जाँच्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसद्मा समिति गठन गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दै गरेका फैसला सही वा गलत भए–नभएको राजनीतिक दल वा संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने बताएका हुन्।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा समेत अदालतलाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्ने औपचारिक प्रस्ताव आएको स्मरण गरेका छन्। न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ बनाउने प्रयास तथा सरकारका असंवैधानिक कदम रोक्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको दबाब दिने प्रवृत्ति विगतदेखि दोहोरिँदै आएको उनको भनाइ छ।

‘सत्ताले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने हर्कत हिजो पनि गलत थियो, त्यसको विरोध गरियो, आज पनि गरिन्छ र भोलि पनि गरिनेछ,’ उनले भनेका छन्। भट्टराईले संसद्को नियमावलीले संविधान संशोधन गर्न सक्ने तथा नियमावलीकै आधारमा अन्य कानूनलाई निष्क्रिय पार्न सकिने तर्कसमेत सुनिएको उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशले सरकारले गरेका ‘घोर असंवैधानिक र गैरकानूनी’ कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिन कन्जुस्याइँ गरेको आफ्नो धारणा पनि उनले राखेका छन्। तर त्यस्ता फैसला वा आदेशकै आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

भ्रष्टाचार गर्ने वा सत्तासँग अनुचित लेनदेन गरी पदीय कर्तव्यबाट च्युत हुने न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा संरक्षण गर्न नहुने उनको भनाइ छ। तर त्यस्ता अवस्थाबाहेक न्यायाधीशलाई महाभियोगको धम्की दिने र अदालतका फैसला जाँच्न संसद्मा समिति बनाउने प्रस्तावले विधिको शासन कमजोर पार्ने उनले तर्क गरेका छन्।

आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने अस्थायी जनादेशका आधारमा लोकतन्त्र र विधिको शासनका स्थायी संस्थालाई कमजोर पार्न नहुने भट्टराईको निष्कर्ष छ।