सरकारको ६ महिना : कानुन सुधार र निर्माणमा के-के भयो काम ?

काठमाडौं । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि कानुन निर्माण तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माण, विद्यमान कानुन संशोधन तथा कानुनी मस्यौदामा नागरिकको सहभागिता बढाउने काम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानुन निर्माणका लागि १०० वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। त्यस्तै, १४० वटा विधेयकलाई तर्जुमा सहमति दिइएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान, बचत तथा ऋण सहकारी, कम्पनी कानुन, मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायलगायत विषय नयाँ कानुन निर्माणका प्राथमिकतामा छन्।

यस अवधिमा फोहरमैला व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सेवा दल, आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी विधेयकका लागि समेत तर्जुमा सहमति दिइएको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सहकारी ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलगायत नौवटा कानुन संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद्, सहकारी, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विभिन्न अध्यादेशसमेत ल्याएको छ।

नियमावलीतर्फ नयाँ भन्सार नियमावली, कारागार नियमावली तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली ल्याइएको छ। त्यस्तै, बीउबिजन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजामती सेवा, भूमि, बालबालिका, सहकारी, फौजदारी कसुर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क र भन्सारलगायत २१ वटा नियमावली संशोधन गरिएको छ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले कानुनी मस्यौदामा नागरिकले प्रत्यक्ष सुझाव दिन सक्ने डिजिटल पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा सर्वसाधारणबाट सुझाव लिन सकिने व्यवस्था यसबाट गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि बाह्य परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउँदै नेपाल कानुन आयोगमार्फत कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने कामलाई समेत अघि बढाएको जनाएको छ। पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनको पुनरावलोकन र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

यसै अवधिमा सरकारले मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा निश्चित अवस्थामा न्यायाधीशले नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

विधेयकमा वाणिज्य क्षेत्रका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने तथा प्रदेश र जिल्ला तहमा मेलमिलाप समन्वय समिति विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। स्थानीय तहको सहयोगमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।