दलित अधिकारको कानुनमा कमजोरी नराख्न कोशीका सांसदलाई दबाब

विराटनगर । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयकलाई अपूरो व्यवस्थासहित पारित नगर्न सरोकारवालाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले विभेद अन्त्यदेखि स्थानीय तहसम्म अधिकार कार्यान्वयन हुने सुनिश्चिततासम्मका विषय समेटेर कानुन बनाउन माग गरेका छन् । रिडेफ नेपाल र मानवअधिकार मञ्च इलामले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै संशोधनका सुझाव दिएका हुन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी, मन्त्री तथा सांसदहरूले पनि प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विभिन्न संस्थाबाट विधेयकमा सुझाव प्राप्त भएको बताउँदै समितिको सिफारिसका आधारमा विधेयक पारित हुने जानकारी दिए । सरोकारवालाका सुझावलाई विधेयकमा समेटिने उनको भनाइ थियो ।

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भए पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको बताइन् । २०७९ सालदेखि नै आफूहरू यस विषयमा लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी अधिवेशनको सुरुमै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाका सबै दलको सहमति रहेको बताए । पहिलो कार्यकालमै विधेयक ल्याउने प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि संकुचित व्यवस्था राखेर पारित गर्न नहुने धारणा राखे ।

कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले परामर्शबाट प्राप्त सुझावले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले आवश्यकताअनुसार भविष्यमा पनि कानुन संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अहिलेको विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विधेयकलाई पूर्ण बनाउने काम भइरहेको बताए । दलित समुदायको उत्थानका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै जनचेतना पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरूले विधेयकको संरचना र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रकाश परियारले निर्देशक समितिमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री भन्ने व्यवस्थाबाट ‘वा’ शब्द हटाउनुपर्ने, उपाध्यक्षको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यकारी समिति बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहमा दलित अधिकार समिति गठन गर्दा प्रदेशको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।

छवीलाल विश्वकर्माले निर्देशक समिति ठूलो भएकाले छुट्टै कार्यकारी समिति आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरे । वीरेन्द्र मंग्रातीले जिल्ला तहमा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए भने नेत्र नेपालीले छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि साहसिक योगदान गर्ने गैरदलित व्यक्तिलाई समेत सम्मान गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले आफ्नो प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दाको अनुभव सुनाए । समितिले तयार पारेको ५४ पृष्ठको मस्यौदालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले आठ पृष्ठमा सीमित बनाएपछि विरोध गरेर पुनर्लेखन गरिएको उनले बताए । उक्त ऐन २०८३ वैशाख ८ गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको र जेठ १८ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको उनको भनाइ थियो ।

कोशीका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले विभेद र असमानता अन्त्यका लागि कानुन महत्वपूर्ण हुने बताए । पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले कानुन बनाउँदा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र, आर्थिक अवस्था र कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा सामाजिक विकास समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीका अनुसार दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०८३ साउन २९ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । भदौ ४ गते सभामा टेबुल गरिएको विधेयक भदौ २२ गते दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको हो । विधेयकमाथि छ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न विधेयकमाथि आएका संशोधन र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।