मापदण्डविपरीत सेवा बेचेको भन्दै १४ इन्टरनेट कम्पनीलाई जरिबाना

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र निर्देशनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । प्राधिकरणबाट जारी अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको र त्यसबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको लगायतका कारण कारबाही गरिएको हो । प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको विषय पनि कारबाहीको आधार बनेको छ ।

स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा नदिनु तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिनु उपभोक्ताको हितविपरीत भएको अर्यालले बताए । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सेवा प्रदायकले प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । तर, केही सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जरिवानामा पर्ने कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड छन् ।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता गतिविधिबाट कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा नोक्सानीको बिगो भराउन पनि भनिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना प्याकेज सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ । प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको जनाउँदै स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले स्मरण गराएको थियो ।

स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन र इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।