‘विपत्तिलाई देखाएर जलाशययुक्त आयोजना रोक्नु हुँदैन’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकीमा आएको हिम-चट्टान पहिरोबाट उत्पन्न विपत्तिलाई बहाना बनाएर ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउनै हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टराईले त्यसको स्वागत गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले ठूलो भूकम्प गएको उदाहरण दिएर बहुतले भवन बनाउनै हुँदैन भन्नु र पछिल्लो विपत्तिलाई देखाएर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गर्नु उस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यो त ठूलो भूकम्पपछि बहुतले भवनहरू बनाउनै हुन्न भनेजस्तो हास्यास्पद कुरा भएन र ? नत्र सबभन्दा बढी भूकम्प गैरहने जापानलगायतका देशहरूमा बहुतले भवन किन र कसरी बन्दा हुन् ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकीका घटनाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले ठूला नदी जलाधार क्षेत्रको विकास एकीकृत योजनामार्फत गर्नुपर्ने बताएका छन् । असुरक्षित क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण नगर्ने, प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान गरी जोखिमप्रतिरोधी संरचना बनाउने र दिगो पर्यावरण संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बूढीगण्डकीलाई सामान्य जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा नभई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको उनले स्मरण गराएका छन् । ‘बूढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत्, पर्यटनसहितको सेवा केन्द्र, पुनर्वाससहितको सहरीकरण, आधुनिक औद्योगिक केन्द्र, गोरखा हिमाल र गणेश हिमालसम्मको जलाधार पर्यावरण संरक्षणसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यही उद्देश्यका लागि छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, पुनर्वास, वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईले बताएका छन् । अहिले प्रभावित क्षेत्रबाटै सभामुख, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारी सरकारमा रहेकाले यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।