
काठमाडौं । विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध)को कसुरमा पक्राउ परेका विवादास्पद छविका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हिरासतमुक्त हुन पाएनन् ।
हिरासतमै राखेर प्रसाईंमाथि थप अनुसन्धान गर्ने बाटो प्रहरीलाई खुलेको छ । प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रसाईंले अनुसन्धान अवधिभर थुनामै रहनुपर्ने भएको हो ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ । प्रसाईंलाई गैरकानुनी हिसाबले थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिएर प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
छोरा निराजन प्रसाईंले आफ्ना बुवालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै गत शुक्रबार
सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। ‘फेक डकुमेन्ट’मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।
यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रहरीले प्रसाईंलाई अदालत उपस्थित गरायो ।
प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइ हुनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सीआईबी र काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहललाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री ओलीको लगानी रहेको भन्दै प्रसाईंले ‘फेक डकुमेन्ट’ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको पत्ता लागेको छ । उक्त ‘डकुमेन्ट’मा ओलीको नक्कली हस्ताक्षर रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । यसअघि पनि प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्गर्ततको मुद्दा चलेको थियो । अदालतले मागेको धरौटीबापतको रकम बुझाएर उनी छुटेका थिए ।

























