
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछोनलाई चितवनबाट रातारात पोखरा लगिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ ।
साहारा सहकारीको रकम ठगी प्रकरणको बयानका लागि लामिछानेलाई चितवन लगिएको थियो । बयान सकिएपछि चितवनबाट बुधबार राति नै उनलाई पोखरा पुर्याइयो । लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाने क्रममा सरकारले निकृष्ट कार्य गरेको रास्वपाको आरोप छ ।
रास्वपाले आश्चर्यजनक, निकृष्ट, निन्दनीय घटना सरकारबाट भएको जनाएको हो । रास्वपाले सरकारको कार्यलाई गैरन्यायिक चाल भएको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपाले सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘ सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ । यो निर्मम कदमको औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
रास्वपाले सरकारको कार्य संविधानको धारा १८, धारा २२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६७ एवम् यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धि, १९८४ विपरीत भएको ठहर गरेको छ । दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सांसद रवि लामिछानेका माध्यमबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दलीय कुशासनको पञ्जामा पार्न राज्यसत्ता उद्धत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

























