
पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पोखराले मगाएको छ ।
उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलगायत जोडिएका छन् । लामिछानेलगायत ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते आदेश दिएको थियो ।
जिल्लाको आदेश बेरितको रहेको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले उक्त आदेश बदर गरेर प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार उच्चले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । जिल्लाले सक्कल मिसिलसहितको प्रतिवेदन पठाएपछि मुद्दाको बहस उच्चमा हुने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशपछि लामिछाने ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनाल १५ लाख, जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईं ३७ लाख, मीना गुरुङ ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङ १ लाख र आरती गुरुङ ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उक्त आदेश बेरितको रहेकोको भन्दै बदर हुनुपर्ने र सबै प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्ने मागसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दिएको हो ।

























