
विराटनगर । मोरङमा औपचारिक हिसाबले अनलाइन प्रविधिमार्फत नागरिकताको सिफारिस दिन सुरु गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–९ को वडा कार्यालयबाट विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले आइतबार सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन्। प्रजिअ यादवले प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकताको सिफारिस दिन वडाध्यक्ष र कर्मचारीलाई कुनै प्रशिक्षणको आवश्यकता परेमा जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण गर्ने बताए ।
आवश्यकताका आधारमा सबैलाई प्रशिक्षण दिइने उनको भनाइ छ । नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको यादवले बताए ।
मेयर कोइरालाले जनताले सर्वसुलभ तरिकाले सेवा पाइयोस् भन्ने अपेक्षा राख्ने गरेका कारण प्रविधिकको प्रयोगले सहज बनाउने बताए । ‘अब नागरिकता लिन हिजोजस्तो झन्झटिलो हुँदैन । हिजो बनाएको नागरिकता हरायो भने भने खोज्न गाह्रो हुन्थ्यो । अब त्यसको रेकर्ड सुरक्षित रहने छ,’ उनले भने ।
अनलाइनबाट नागरिकताको सिफारिस दिन जनशक्ति र सामग्री पर्याप्त रहेको कोइरालाले बताए । अनलाइन प्रविधिको प्रयोगले नागरिकताको सिफारिसलाई सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।
मोरङमा १७ वटा स्थानीय तहमा १ सय ५९ वटा वडा छन् । सबै वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रविधिमार्फत दिन थालिएको छ । मोरङको उर्लाबारी र रंगेलीमा पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेर सेवाको शुभारम्भ गरिएको प्रजिअ यादवले बताए ।
नेपाल सरकारले नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन ‘सीसीआईएमएस’ (सेन्टरलाइजेज सीटीजनसीप इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नामक ‘सफ्टेवयर’ बनाएको छ । त्यही ‘सफ्टवेर’मा अभिलेख भएको विवरणका आधारमा नागरिकता ‘प्रिन्ट’ गरेर जारी गरिन्छ ।
मोरङमा पनि ‘सीसीआईएमएस सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको हो । नागरिकताको सिफारिसका लागि वडामा पुग्ने सेवाग्राहीले पहिलेजस्तो झन्झट बेहोर्न नपर्ने प्रजिअ यादव बताउँछन् ।
यसअघि वडा कार्यालयले अनुसूची सिफारिस गरेर नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो । वडाले भरेर पठाएको अनुसूचीलाई प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएपछि ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गरेर मात्रै नागरिकता जारी गरी वितरण गरिन्थ्यो ।
तर, अब ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्ने काम वडाबाटै हुन्छ । प्रशासनबाट ‘इन्ट्री’ गरिरहन पर्दैन । ‘सीसीआईएमएस’ प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक वडाका सचिवलाई ‘यूजर आईडी’ दिइएको छ ।
त्यसलाई प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसका लागि पुग्ने सेवाग्राहीको सबै विवरण र कागजात वडा कार्यालयले नै ‘सफ्टवेयर’मा ‘अपलोड’ गर्नसक्ने छन् । सेवाग्राहीका विवरणसहितको कागजात ‘स्क्यान’ गरी ‘अपलोड’ गरेपछि अनुसूची ‘प्रिन्ट’ गरेर वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने छन् । त्यो लिएर सेवाग्राही प्रशासन पुग्दा हुन्छ । सनाखतपछि प्रशासनले ‘प्रिन्ट’ गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने छ ।
‘सबै विवरण वडाबाटै ‘सफ्टवेयर’मा ‘इन्ट्री’ र ‘स्क्यान’ भएर आएको हुन्छ । प्रशासनमा गरिरहन पर्दैन,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले दोहोरो झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने छ ।’ समय आधा नै बचत हुने र नागरिकता लिनेको विवरण सम्बन्धी अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहने उनले बताए । प्रविधिको प्रयोगले सेवामा सहजता ल्याउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने यादवको भनाइ छ ।
‘हार्डकपी’मा हुँदा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको बताउँदै उनले अब सरकारले बनाएको ‘सफ्टवेयर’मा सबै विवरण रहने हुँदा अभिलेख सुरक्षित हुने उल्लेख गरे । अभिलेखमा समस्या नहुने हुँदा खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्न सकिने यादवको भनाइ छ ।

























