
विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएको छ। विधेयकमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानकाे अध्यक्ष र प्रेस रजिस्ट्रार रहने प्रावधान राखिएको छ ।
अध्यक्षलाई प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने वा सो सम्बन्धी कार्य सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारलाई प्रशासनिक कार्य गर्ने प्रशासकीय पदाधिकारी हुने भनिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारले अध्यक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि मात्रै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष र प्रेस रजिस्ट्रारसहित ११ सदस्य रहने प्रस्ताव छ ।
सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चार महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका दुई महिला सहित ७ जना र प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेको प्रदेश रजिस्ट्रार सदस्य सचिव हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रेस रजिस्ट्रारले मासिक ४८ हजार पारिश्रमिक र १८ हजार घर भाडा पाउने प्रस्ताव छ । अध्यक्ष र सदस्यले दैनिक भत्ता र बैठक भत्ता मात्रै तोकिएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित दफा ५७ मा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारवाही हुने प्रावधान छ । आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश कानुनको दफा ४५ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी, ४६ बमोजिम बिमा सम्बन्धी, ४७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था नगरिए २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, नवीकरण नगरी सञ्चालन तथा प्रसारण गरेमा, अनुमति विना क्षमता वृद्धि गरेमा पनि ५० हजारसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ ।
विधेयकको दफा ३० मा पनि सामाग्री प्रसारण गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

























