कोशी प्रदेशः बेरुजु घटे पनि आर्थिक अनुशासन कायम भएन

Share this
701shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ २, शुक्रबार १३:०९

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम घटे पनि आर्थिक अनुशासन भने कायम हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो औंल्याइएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेशमा बेरुजु घटे पनि आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनले सचेत समेत गराएको छ ।

कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कोशीमा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार बेरुजु थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगतका २०१ वटा निकायको परीक्षण गरेको थियो । जसअनुसार ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १.६९ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । पेस्की बेरुजु १० करोड ३६ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने सबैभन्दा बढी ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुतर्फ २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । कोशीमा प्रमाण कागजात पेस नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको महालेखाले तयार पारेको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । २०७५–७६ मा बेरुजु रकम बढेर १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख २६ हजार पुगेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशमा बेरुजु घटे पनि आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित नभएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्रै तलब भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगरी १ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ।’

यसैगरी प्रतिस्पर्धा विना नै खरिद गर्ने क्रम बढेको भन्दै सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका ४५ वटा कार्यालयले खुला बोलपत्र बिना नै ६९ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको निर्माण कार्य, मर्मत सम्भार, फर्निचर, औषधि उपकरण तथा कार्यालय सामान सोझै खरिद गरेको उल्लेख छ ।

यसैगरी कानुन विपरीत ग्रेड वृद्धि भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका ४० कार्यालयका १६८ जना कर्मचारीले कानुनमा उल्लेख नै नभएको समायोजन ग्रेड बापत ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी लिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक ऐन कानुनको व्यवस्था नगरी कार्यविधिका आधारमा विभिन्न कडा रोगका बिरामीहरूलाई ४ करोड १८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको मा समेत आपत्ति जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.