हरेक उपभोग्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य

Share this
709shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ ४, आइतबार १०:४५

काठमाडगौं । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा सम्पूर्ण विवरण खोलेर ‘लेभल’ समेत लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘लेभल’ नखुलाइँदा र वस्तुमा एमआरपी नराख्दा उपभोक्ताहरू गुणस्तरमा ठगिन थालेका भन्दै सरकारले अनिवार्य गरेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालका वस्तुमा यो राख्न भनिएको हो ।

यसबारे सरकारले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठुला सपिङ मलहरूमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन मात्र होइन, धमाधम जरिवाना नै गर्न थालेको छ ।

पहिलो चरणमै विभागले उद्योगहरूमा धमाधम थालेको अनुगमनप्रति व्यवसायीहरू आत्तिन थालेका छन् । अनुगमन तीव्र भएसँगै उनीहरूले यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै रोक्न दबाब दिन थालेका हुन् । तर सरकार भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

एक्कासि एमआरपी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार बिग्रिएको र अव्यवहारिक तवरले छापा मार्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएका उनीहरूले जिकिर गरेका छन् । साथै उनीहरूले एमआरपी लागु नगराउन ‘लबिङ’ नै गर्न थालेका छन् ।

यसरी सरकारसँग लबिङ गर्नेमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ छन् ।

एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएकाले केही समय आफूहरूलाई अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था राम्रो भए पनि समयअनकूल नभएको व्यवसायीहरूले बताए । एमआरपीको बहानामा व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीदेखि वाणिज्य विभागसँग उनीहरू निरन्तर संवादमा छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपी तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरे । एमआरपी लागु गर्नु राम्रो भए पनि तत्काल सम्भव नभएको उनको जिकिर थियो । सीमित वस्तुहरूमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य गरेर आयात भएका अन्य वस्तुहरूमा क्रमशः लगाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

अहिले एमआरपीका नाममा जरिवाना लगाउने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने मात्र काम भइरहेको उनले आरोप लगाए । अहिलेकै अवस्था रहिरहे व्यवसायी पलायन हुने अवस्थासम्म आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र यसले मूल्यवृद्धि बढाउने उनले तर्क गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यले सरकारले आएआरपी लगाउन राम्रो भए पनि उचित समय नभएको तर्क गरे । सरकारले साना र खुद्रा व्यवसायीको पसलमा छापा मारेर एमआरपी खोज्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रने उनले पनि बताए ।

सरकारले नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको बताएको छ । संविधानको धारा ४४ मा रहेको उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पस्ट्याए ।

सरकारले ऐन कानुनका आधारमा बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तालाई मार नपर्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । ऐनले एमआरपी अनिवार्य भनेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको दाहालको भनाइ थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.