नेताको दबाबमा चिकित्सकको सरुवा अवरुद्ध भयो : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन राजनीतिक दबाब र नेताहरूको हस्तक्षेप मुख्य बाधक बनेको गुनासो गरेका छन्।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले सरकारी सेवा खाएका चिकित्सकहरूलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसार खटाउन खोज्दा नेताकै दबाबमा सरुवा रोकिएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘नेताको दबाबमा चिकित्सकको सरुवा अवरुद्ध भयो ।’

उनका अनुसार धेरैजसो नेताहरू भाषणमा ‘सेवा विकेन्द्रीकरण’ र ‘स्वास्थ्य पहुँच विस्तार’ जस्ता ठूलाठूला कुरा गर्छन् । तर, व्यवहारमा आफ्ना नजिकका चिकित्सकलाई उपत्यका वा सुविधासम्पन्न ठाउँमै राख्न दबाब दिन्छन्। ‘गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा स्थायी दरबन्दीमा १ जना मेसु मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यहाँ पठाउँदा नेताहरू रमाना नै बुझ्न दिन चाहँदैनन्,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘किन पठाएको भनेर नेपालभरका नेताहरू फोन गर्छन् यहीँ राखिदिनुपर्छ भन्ने दबाब दिन्छन् ।’

उनले डडेल्धुरा अस्पतालमा पनि यस्तै समस्या देखिएको बताए। त्यहाँ दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी जान मानिरहेका छैनन्। ‘हामीले पटक–पटक आग्रह गर्‍यौं । ‘तपाईं नगएसम्म सेवा नै ठप्प हुन्छ’ भनेर सम्झायौं । तर, उहाँहरू जान तयार हुनुहुन्न,’ मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

उनले सरकारी चिकित्सकले व्यक्तिगत सुविधाभन्दा बढी जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरे। ‘सरकारी सेवा खाएको मान्छेले काम नगरेर काजमा टाँसिरहनु गलत हो। काजमा बसेर सुविधा लिने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य प्रणाली नै थलिएको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २८ जेठमा स्थायी दरबन्दीअनुसारको ठाउँमा ३ दिनभित्र हाजिर हुन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशन दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि धेरै कर्मचारी अझै काजमा बसेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार संघअन्तर्गतका १३ वटा अस्पताल र विभागमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी काजमा बसेका छन्। देशभर यो संख्या हजारको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ।

मन्त्री पौडेलले यो समस्या समाधान गर्न सबै तहमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै नेताहरूले बोलेजस्तो व्यवहार पनि देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार्न भाषण मात्रै होइन । व्यवहारमै इमान्दार हुन जरुरी छ। नेताहरूले नै उदाहरणीय भूमिका नलिएसम्म मन्त्रालयले मात्रै चाहेर मात्रै केही गर्न सक्दैन।’

उनका अनुसार सरकारले स्पष्ट निर्देशन पालना नहुने गम्भीर विषय हो । यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित बनाइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।