ओलीद्वारा गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। केही वर्षअघि नै तयार भएको यो पूर्णपाठ संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। हालै मात्र जबराले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरेपछि अदालतले यसलाई बाहिर ल्याएको हो।

तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले तयार पारेको १४२ पृष्ठ लामो फैसलाको रायमा जबराले लामो समयपछि हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा सोही अवस्थामा अवकाश भएका थिए। निलम्बन र अवकाशअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले उनको विरोध समेत गरेका थिए।

आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको कारण देखाउँदै जबराले फैसलाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। ढिलै भए पनि प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर जुटेसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।