सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासको फैसला : जाहेरी र बकपत्रले मात्रै बलात्कार पुष्टि हुँदैन, अरु प्रमाण चाहिन्छ (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले जवरजस्तीकरणी मुद्दामा आरोपीलाई कसूरदार ठहराउनका लागि पीडितको जाहेरी र बकपत्र मात्रै पर्याप्त नहुने फैसला गरेको छ ।

मोरङको बेलबारी नगरपालिका – १० लक्ष्मीमार्ग (साविक डाँगीहाट–५) का रमेश न्यौपानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा,अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले जाहेरी दरखास्तका साथै अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समेत प्रतिवादी उपरको आरोप तथ्यपरक ढंगले पुष्टि भएको हुनु पर्ने फैसला गरेको हो ।

Advertisement

जिल्ला अदालत सुनसरी र उच्च अदालत विराटनगरले करणी मुद्दामा न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले जाहेरी र बकपत्रले मात्रै कसूर प्रमाणित नहुने भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

‘कानूनी व्यवस्था अनुसार वादी पक्षले अभियुक्त उपरको कसूर शंकारहित तवरबाट पुष्टी गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाली पी मायाले यी प्रतिवादीले आफूलाई जवरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दिई सो अनुरूप अदालतमा आई बकपत्र गरेको सम्म देखिए पनि सो बाहेक मिसिल संलग्न अन्य कुनै पनि कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी उपरको आरोपित कसूर बस्तुनिष्ठ रूपले समर्थित हुन आएको देखिदैन,’ सर्वाेच्चको फैसलाकाे पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘ जवरजस्ती करणी भएको भनिएको मितिभन्दा ४ दिनपछि भएको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Hymen Torn-Old Healed (No Recent Injuries) भनी उल्लेख भएको र पीडितको शरीरमा कुनै चोट पटक लागेको वा संघर्षका चिन्हहरू रहे भएको नदेखिएको अवस्थामा केवल जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालीले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई मात्र कसूर प्रमाणित गर्ने यथेष्ठ प्रमाणको रूपमा लिन सकिने अवस्था हुँदैन ।’ 

सर्वाेच्चले आराेप तथ्यपरक रुपमा पुष्टि हुनका लागि बस्तुनिष्ठ प्रमाण चाहिने फैसला गरेकाे छ । सर्वाेच्चकाे पूर्णपाठमा भनिएकाे छ,’जाहेरी दरखास्तका साथै अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समेत प्रतिवादी उपरको आरोप तथ्यपरक ढंगले पुष्टि भएको हुनु पर्नेमा वादी पक्षबाट प्रतिवादी उपरको आरोपित कसूर तथ्यपरक र बस्तुनिष्ठ रुपमा प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा केवल पीडित जाहेरवालीको कथनलाई मात्र आधार मानी प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर्‍याउनु न्यायोचित हुने देखिएन ।’ 

दिदीको घरमा बस्दै आएकी १४ वर्षीय किशोरीले २०७१ साल चैत २५ गते इटहरी उपमहानगरपालिका– ८ स्थित साथी पेट्रोल पम्प पूर्व दक्षिण रहेको काली मन्दिरको छेउमा लगेर रमेश न्याैपानेले जवरजस्तीकरणी गरेको भन्दै चार दिनपछि प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा याैनाङ्गमा नयाँ इन्जुरी (घाउ चोट) नभएको देखिएको थियो । पीडितले अदालतमा आफूलाई जवरजस्तीकरणी गरेको बकबपत्र गरेकी थिइन् । आरोपितले आफू कामका लागि चितवनमा रहेको समयमा आरोप लागेको भन्दै इन्कारी बयान गरेका थिए । तर उनले चितवन भएको प्रमाण पेश गर्न सकेका थिएनन् । आराेपित पक्षले पीडित भनिएकी किशोरी बस्ने घरकी दिदीसँग लेनदेन विवाद भएका कारण मुद्दा दायर गरेकाे बयान दिएका थिए ।

यो मुद्दामा तत्कालिन सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश किशोर घिमिरेको इजलसाले २०७३ साल जेठ १३ गते न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र १ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन हुँदा तत्कालिन न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुष्पराज कोइरालाको इजलासले किशोरीको उमेर १६ वर्ष पुगेका ठहर गर्दै २०७३ पुस ३ गते जिल्लाको फैसला नमिलको भन्दै ६ वर्ष कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।

उच्चको फैसला विरुद्ध  आराेपीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । २०७७ साउन १८ गते यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो । कार्कीले बस्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेकाे भन्दै उच्च अदालतको फैसला उल्टाउने राय दिए, फुयालले भने उच्चको फैसला सदर हुने राय दिए । संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । पूर्ण इजलासले जाहेरी दर्खास्त र बकपत्रलाई मात्रै आधार मान्न नमिल्ने भन्दै उच्चको फैसला उल्टाएर न्यौपानेलाई सफाइ दिएको थियो ।