
विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले प्रतिवेदन बुझाउँदै स्थानीय तहका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको जानकारी दिए । अख्तियार कार्यालय इटहरीमा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रमुख न्यौपानेले शिक्षामा १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४ प्रतिशत उजुरी परेको बताए । यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा ३.६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनको ३.५२ प्रतिशत, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.१० प्रतिशत, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ वटा विभिन्न माध्यमबाट परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ उजुरीसमेत गरेर गत वर्ष ३६ हजार १८६ रहेका छन् । जसमध्ये २७ हजार ७ सय १४ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।
विशेष गरी आयोगमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने , घुस/रिसवत लिने दिने , सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुठा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने, गलत लिखित तयार गर्ने वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता प्रकृतिका मुद्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गतवर्ष पनि स्थानीय तहका उजुरी बढी परेका र अहिले पनि स्थानीय तहका उजुरी बढी परेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सभ्य समाज निर्माण गर्न आयोग सहित सम्पूर्ण एक भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचार समाज र राष्ट्र विकासको बाधक भएको बताउँदै उनले जरैदेखि निर्मूल गर्न आग्रह गरे ।
आयोगको कोशी प्रदेशका ११ जिल्लासहित मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला हेर्ने गर्छ । ३४ औं प्रतिवेदनमा ६ परिच्छेद र ५ सय २४ पृष्ठ रहेको छ ।

























