
काठमाडौं । स्थानीय तहको आगामी उपनिर्वाचनका लागि भोलि (आइतबार)देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ ।
निर्वाचन हुने स्थानका जिल्लामा मात्रै आचारसंहिता लागू हुने छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आचारसंहिता निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि लागू हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगको शनिबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाको निर्वाचन हुने स्थानीय तह बाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिएर मात्रै गर्न पाइने छ ।
आयोगकी सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरल अर्यालका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकोले यसको सम्पूर्णरुपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास आयोगको छ । आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
यस्तो छ निर्वाचन कार्यक्रम
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता पनि आइतबार नै हुने छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ताका लागि बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ । साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने छ ।
मुलुकका उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मंसिर ३ गते बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन पाइने छ । मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी गरेर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्मा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।
मंसिर ५ गते बिहान ९ देखि १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने समय छुट्याइएको छ । १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मंसिर १६ गते बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने छ ।
कहाँ कहाँ हुँदै छ चुनाव ?
स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि चुनाव हुने छ । ओखलढुंगा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा–उत्तरगंगा गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका–३, झापाको कन्काइ नगरपालिका–६, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–८, सुनसरीको गढी गाउँपलिका– ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ र बेलका नगरपालिका– ९, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– १ र ४, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका– १, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका– २, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका– ७, राजपुर नगरपालिका–६ र गढीमाई नगरपालिका– ८ को वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका– १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका– २, मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका– १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका– ५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका– १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका– ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका– ४, रुकुम (पूर्वी) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका– २ र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका– १ मा वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुने छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका– १३, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ४, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका– ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ५, रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका– ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका– ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका– ५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६ मा वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।
कहाँ–कहाँ पर्दैछ महिलाको उम्मेदवारी
आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भइ कार्यभार सम्हाली रहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर, हुम्लाको सर्केगाड, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र रुकुम पूर्वका पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
कस्ता व्यक्तिले दिन पाउँदैनन् उम्मेदवारी ?
आयोगले मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको उम्मेदवारको मात्र मनोयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति, गैरनेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष अर्थात सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएर त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिको मनोनयत दर्ता हुने छैन ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएर त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
कानुन बमोजिम कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति कालो सूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसुरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको व्यक्तिको मनोयन दर्ता नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो छ उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख, नगरपालिका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा २५ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
यस्तो छ आचारसंहिताका सवालमा निर्वाचन आयोगको निर्णय



























