
काठमाडौं । स्थानीय तहको आगामी उपनिर्वाचनका दिन अनुमति नलिइकन सवारीसाधन चलाउन नपाइने भएको छ । मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
मतदान हुने दिन निर्वाचन आयोगले अनुमति बिनाका सवारीसाधन चलाउन रोक लगाएको हो । अनुमति नलिइकन सवारीसाधन चलाइए २५ हजार रूपैयाँ जरिबाना गरिने आयोगले जनाएको छ । सवारीसाधन चलाउन परेमा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ (१) मा निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना अनुमति सवारीसाधन चलाउनेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै, उक्त सवारीसाधन जरिबाना गर्ने अधिकारीले निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले निर्वाचन कानुनविपरीतको कार्यमा सवारीसाधन प्रयोग नगर्न वा नगराउन सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ । सवारीसाधनमा ‘लाउडस्पिकर’ प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्य भइरहेको सूचना आयोगले प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले त्यसरी प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी सवारीसाधन प्रयोग गरी प्रचारप्रसार गरेमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई नियन्त्रण वा कब्जामा लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न आयोगले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

























