प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : बीआरआई ऋणमा नलिने, अनुदानमा सम्झौता गर्ने

Share this
820shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ मंसिर ११, मंगलबार १५:१५

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्दै छन् । मंसिर १७ गते उनी चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।

त्यसको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा मंसिर १३ गते चीन जाने तय भइसकेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उनले चीन पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी गर्ने बताइएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुनै लाग्दा एउटा जल्दोबल्दो विषय उठिरहेको छ । चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)को विषय अहिले जोडतोडका साथ उठिरहेको हो । कतिपयले बीआरआई सम्झौता गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेको बताइरहेका छन् । तर, सरकारले भने बीआरआई सम्झौताका बारेमा अर्कै हिसाबले कुरा गरिरहेको छ ।

बीआरआई ऋणमा नलिने र अनुदान दिएमा स्वीकार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्न लागेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । सरकारले ऋण नलिने तर परियोजनाहरूमा अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने बताइएको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बीआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारले ऋण नलिने तर, अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । काभ्रेको धुलिखेलमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको बताए । भने, ‘सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा सरकार नरहेको गुरुङ बताउँछन् । ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौं, अनुदान भने लिन्छौं । चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं । त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले बीआरआईप्रति मतान्तर हुनु स्वभाविक रहेको उल्लेख गरे । ‘बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरूले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । कतिपय मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएको हामीले देखिरहेका छौं,’ गुरुङ भन्छन् ।

वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको उनको जिकिर छ । सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

गुरुङले अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएको पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब ३ खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.