विवादास्पद व्यवसायी भीम पौडेलसँग ‘सेटिङ’, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले लुकायो सूचना

विराटनगर । विवादास्पद व्यवसायी भीम पौडेलसँग ‘सेटिङ’ गरेर वन क्षेत्रको दोहनमा संलग्न भएको आरोप मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामाथि लागेको छ ।

पौडेलको विनिता श्री कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स इटहरीलाई वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि दिएको अनुमति, क्षेत्र, परिमाण तथा वन क्षेत्रमा उत्खननका लागि सम्बन्धित निकाय (वन कार्यालय)ले दिएको सहमतिलगायतका कागजात सूचनाको हक प्रयोग गरेर गाउँपालिकासँग माग गरिएको थियो । तर, उक्त सप्लायर्ससँग गरेको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको सूचना दिन गाउँपालिकाले अस्वीकार गरेको छ ।

सूचना लुकाएर अवैध रूपमा वन क्षेत्रमा उत्खननका विषयमा गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता र सम्भावित अनियमितता छोप्ने प्रयास गरिएको सरोकारवाला बताउँछन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिएका सार्वजनिक सरोकारका सूचना गाउँपालिकाले नदिएपछि असार २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

समयमै सूचना नदिएर जानाजान टार्न खोजेपछि गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चिन्तामणि पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलराज थापा मगरलाई कारबाहीको माग राखेर आयोगमा पुनरावेदन गरिएको हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ स्थित सोल्टी खोलाको वन क्षेत्रबाट उक्त सप्लायर्सलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिइएको अनुमति र सम्झौताको विवरण गत जेठ १३ गते माग गरिएको थियो ।

सूचना मागेपछि हच्किएको गाउँपालिकाले १५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया दिएन । त्यसपछि असार ६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उजुरी गरिएको भए पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको छ । ‘माग गरिएका सूचना कुनै गोप्य वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित थिएनन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित सूचना गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको देखिन्छ । सूचना लुकाउने नियत गाउँपालिकाको देखिन्छ,’ सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले भने ।

सूचना लुकाउनुले गाउँपालिकामाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुने अवस्था रहेको उनले बताए । सूचना लुकाउनु स्थानीय तहहरूले नागरिकमाथि गर्ने गैरजवाफदेही र अपारदर्शी व्यवहारको उदाहरण भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिएको आधारभूत सूचना दिन आनाकानी गर्नु कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस्ता मामिलामा तीव्र र स्पष्ट निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । नत्र भने ऐन कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ ।’

अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले कानुन अनुसार माग गरिएका सूचना उपलब्ध नगराउनु सूचनाको हकको स्पष्ट उल्लंघन भएको बताए । उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका तिमल्सिनाले भने, ‘गाउँपालिका जनताको ढोका अगाडिको सरकार हो । त्यो सरकारबाटै सूचनाको हक मिचिनु भनेको संविधानको मर्ममाथिको प्रहार हो । सूचना नदिने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । नत्र ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलराज थापा मगरले भने सूचना लुकाउने कुनै नियत नभएको बताए । उनले नयाँ बजेटको तयारीका कारण समयमै सूचना उपलब्ध नगराउन नसकिएको बताए । ‘सूचना लुकाउने कुनै नियत छैन । उपलब्ध गराउँछौं,’ थापा मगरले भने ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई लिएर बारम्बार विवादमा पर्दै आएका व्यवसायी पौडेलको नेतृत्वमा वन क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी मिक्लाजुङ–५ स्थित सोल्टी खोलाको वन क्षेत्रमा दोहन गरिएको फेला परेको थियो । बिना अनुमति वातावरणीय एवं पर्यावरणीय हिसाबले ठूलो विनाश निम्तिने गरी दोहन गरेको पाइएपछि उनीविरुद्ध मुद्दासमेत चलाइएको थियो ।

राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो र संरक्षणमा मोरङका खोलानालामा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएर रजगज चलाइरहेका पौडेलविरुद्ध वन ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाइएको हो । उर्लाबारीको सब डिभिजन वन कार्यालय मंगलबारेले वन क्षेत्रबाट गत वैशाख १३ गते २ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सब डिभिजन वन कार्यालय मंगलबारेका प्रमुख एवं वन अधिकृत नवीनराज दाहाल नेतृत्वको टोलीले टिपरसँगै चालकहरु मिक्लाजुङ–४ का धनजीत विश्वकर्मा र मिक्लाजुङ–९ मानबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्यो । पौडेलकै भाइ सुन्दरहरैँचा–५ का ४२ वर्षीय लोकबहादुर पौडेल पनि पक्राउ परे ।

त्यसपछि व्यवसायी पौडेलसहित ४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जेठ ६ गते जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर थोपर्ने र गाउँपालिकाबाट स्टक प्रमाणित गराउने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो ।

वनको टोलीले पक्राउ परेकाहरुसँग सुरुमा वन क्षेत्र उत्खननको अनुमतिसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको थियो । तर, उनीहरुले कागजात देखाउन सकेनन् । त्यतिबेला उत्खननको अनुमति लिएको कागजपत्र देखाउन नसकेका पौडेलले अदालतमा भने पेस गरेको स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘एसियन हाईवे’को विस्तारका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री परिपूर्तिका लागि उत्खननको अनुमति लिएको भन्दै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले दिएको कागजात पेस गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो ।

गाउँपालिकाले उत्खननका लागि वैशाख ६ गते नै अनुमति दिएको भनेर कागज पेस गरेका थिए । त्योसँग सम्बन्धित सूचना गाउँपालिकाले लुकाएको हो । ‘वन क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति दिएको थाहा छैन । गलत ढंगले कागजात बनाएर पेस गरेको हुनसक्छ । यसमा गाउँपालिकाको पनि मिलेमतो छ । यदि गाउँपालिकाले कागजात बनाइदिएको भए त्यो कानुनविपरीत हो,’ वन कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

मुद्दा दर्ता भएका बेला फरार रहेका पौडेल जेठ १२ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनलाई धरौटीबापत १५ हजार रूपैयाँ लिएर छाड्न आदेश दियो । अरु ३ जना पनि जनही १५ हजार धरौटी बुझाएर त्यसअघि नै छुटेका थिए ।

अदालतले टिपरका लागि धरौटीबापत ४२ लाख ७० हजार ७९ रूपैयाँ ५० पैसा माग गरेको थियो । पौडेलले बैंक ग्यारेन्टी राखेर टिपर फिर्ता लगेका थिए । पौडेलले पनि पनि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रममा वन क्षेत्रमा सामान्य उत्खनन हुन पुगेको दाबी गरेका थिए । केही व्यक्तिहरुले आफूलाई फसाउनका लागि मुद्दा चलाउन दबाब दिएको पौडेलको दाबी थियो ।