
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि वार्षिक १ सय श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेका ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ती म्यानपावरलाई निलम्बन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित प्रावधानअनुसार, लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक १ सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार अहिले निलम्बनमा परेका ३ सय २६ कम्पनीमध्ये धेरैले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ सय कामदारसमेत पठाउन सकेनन्। ती कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरणमा रोक लगाइएको उनले बताए ।
यद्यपि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो प्रावधान खारेज गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। गत वैशाख १६ गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’बाट यो प्रावधान हटाइएको भए पनि हालसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छैन ।
प्रमाणीकरण भएपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भई नयाँ कानुनको कार्यान्वयन हुनेछ। महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार, ऐन प्रमाणीकरण नभएसम्म कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मिल्दैन।
यद्यपि, विगतमा मन्त्रालयले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को अधिकार प्रयोग गर्दै कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको थियो । गएको वर्ष पनि अन्तिम पटक भन्दै २ सय ५८ कम्पनीलाई इजाजत नवीकरण गरिएको थियो।
तर, अब विभागले स्पष्ट रूपमा कानुन र कार्यविधिको संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको तयारी मन्त्रालयले ऐन प्रमाणीकरणपछि गर्ने भएको छ ।
हालका लागि ३ सय २६ कम्पनीले असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नसकेका कारण साउनदेखि ती कम्पनीहरूको अवस्था निलम्बनमा पुगेको हो ।

























