
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा पछिल्ला वर्ष माछापालनको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै जाँदा उत्पादन पनि क्रमशः बढेको छ । तर, माग र खपत धान्न भने मुस्किल परिरहेको छ ।
बढ्दो उत्पादनले पनि उपभोक्ताको आवश्यक खपत धान्न नसकेको हो । खपत धान्न नसक्दा कोशी प्रदेश अझै पनि भारतबाट आयात हुने माछामै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतामा छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा सबैभन्दा बढी पालिने माछा कार्प र पङ्गास हुन् । दुवै जातको उत्पादन गत आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भए पनि स्थानीय बजारको माग पूरा गर्न भने पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
निर्देशनालयकी मत्स्य विकास अधिकृत पार्वती लिम्बूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कार्प जातको माछापालन २ हजार ४ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रफल २ हजार १६ हेक्टर मात्र थियो ।
कार्प उत्पादन आव २०८०–८१ मा ९ हजार ३ सय ७७ मेट्रिक टन थियो । तर, आव २०८१–८२ मा बढेर ११ हजार ७६ मेट्रिक टन पुगेको लिम्बूले बताइन् ।
त्यस्तै, उपभोक्तामाझ लोकप्रिय मानिने पङ्गासको उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आव २०८०–८१ मा २ हजार ३ सय ६६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको पङ्गास आव २०८१–८२ मा बढेर ३ हजार ३ सय ९९ मेट्रिक टन पुगेको छ ।
यस अवधिमा पङ्गास माछापालन गर्ने पोखरीको संख्या ४ सय सय ५ बाट बढेर ४ सय १३ पुगेको छ । क्षेत्रफल पनि ७८ हेक्टरबाट बढेर १ सय १० हेक्टर पुगेको छ ।
तर, हिमाली क्षेत्रमा सफा पानीमा पालिने रेन्बो ट्राउटको माछापालन भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । आव २०८०–८१ मा ४३ वटा पोखरीमा ट्राउट माछा पालिएकोमा आव २०८१–८२ मा यो संख्या घटेर २९ मा झरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
माछापालनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको कोशी प्रदेश सरकारले उत्पादनमा केही प्रगति गरे पनि मागअनुसारको आपूर्ति सम्भव हुन सकेको छैन । मत्स्य विकास अधिकृत लिम्बूका अनुसार प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक माछा उपभोग ११ किलो ५ सय ग्राम हाराहारीमा छ ।
तर, उपलब्ध उत्पादन आव २०८०–८१ मा प्रतिव्यक्ति १ किलो ८ सय ग्राम मात्र थियो । २०८१–८२ मा बढेर २ केजी २६० ग्राम पुगेको छ ।
उत्पादन र खपतबीचको यो ठूलो अन्तरकै कारण प्रदेशमा अझै भारतबाट आयातित माछामै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल प्रदेशका ५६ वटा सिमसार पोखरीमा पनि माछापालन भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

























