इजरायल–हमास युद्धमा ६७ हजार बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु, गाजामा खटिए हमास लडाकु

एजेन्सी । इजरायल र हमासबीच लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वले गाजामा भयावह मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।

गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि सुरु भएको युद्धयात्रामा अहिलेसम्म ६७ हजार ६ सय ८२ जना प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाएका छन् । अन्य १ लाख ७० हजार ३३ जना घाइते भएका छन् ।

Advertisement

विगत २४ घण्टामा मात्रै १ सय १६ जनाको शव निकालिएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । लगातारको बमबारी र नाकाबन्दीका कारण अस्पतालहरूमा उपचार सेवा ठप्पजस्तै बनेको छ ।

गाजाको दक्षिणी भागमा रहेको खान युनिस र राफाह क्षेत्रमा खाद्यान्न र पानीको चरम अभाव छ । कुपोषणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म कुपोषणका कारण मात्र ४ सय ६३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जसमा १ सय ५७ बालबालिका रहेका छन् ।

यसैबीच, हमास र इजरायलबीच इजिप्टको मध्यस्थतामा लामो वार्तापछि बिहीबार राति युद्धविराम सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतालाई इजरायली क्याबिनेटले अनुमोदन गरेपछि शुक्रबारदेखि गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा लागू भएको छ ।

शुक्रबार स्थानीय समय अनुसार ठीक १२ः०० बजे युद्धविरामको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा आएको हो । युद्धविराम लागू भएपछि २ लाख ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित प्यालेस्टिनीहरू उत्तरी गाजामा फर्किएका छन् । धेरैजसो परिवारहरू नष्ट भएका घरहरूको भग्नावशेषमा पुगेका छन् र केहीले अस्थायी टहरामा बास बस्न थालेका छन् ।

इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको छलफलपछि सम्झौता सम्भव भएको हो । सम्झौतामा कैदी आदानप्रदान, सीमा नाकाहरू पुनः खोल्ने र मानवीय सहायता गाजामा प्रवेश गराउने विषयमा सहमति भएको छ । सम्झौतानुसार इजरायलले लडाइँ पूर्णरूपमा रोक्ने र गाजाको आन्तरिक क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सेना क्रमशः फिर्ता लैजाने जनाएको छ ।

त्यसको सट्टामा हमासले लगभग २ हजार कैदीहरूलाई रिहा गर्ने र इजरायली बन्धकहरूलाई चरणबद्ध रूपमा छोड्ने योजना तयार गरेको छ । हमासका अनुसार पहिलो समूहका बन्धकहरू सोमबारदेखि रिहा गरिनेछ ।

युद्धविरामसँगै गाजाको जनजीवनमा केही आशाको किरण पलाएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ, रेडक्रस र अन्य मानवीय संस्थाहरूले युद्धविराम कार्यान्वयन कठिन र संवेदनशील हुने चेतावनी दिएका छन् । गाजाको अधिकांश पूर्वाधार ध्वस्त छन् । अस्पतालहरूमा औषधि, खाद्यान्न तथा स्वच्छ पानीको संकट छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युद्ध विरामको स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘यो सम्झौता स्थायी शान्तिको सुरुवात बन्नुपर्छ । नत्र गाजाका मानिसहरूले फेरि नरसंहारको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ मानव अधिकार समूहहरूले इजरायलमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै युद्धपश्चात पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

युद्धविरामले तत्कालका लागि गोला–बारुदको आवाज थामिएको भए पनि गाजाको हरेक कुनामा ध्वस्त बस्ती, रुवाबासी र हराएका परिवारका पीडाहरू यथावत छन् । अबको मुख्य चुनौती शान्ति सम्झौतामा विश्वास कायम गर्दै स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्नु हो । जसमा दुवै पक्षको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोग अपरिहार्य देखिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यसैबीच, इजरायली सेना फिर्ता भएका गाजा क्षेत्रमा हमासका लडाकु खटिएका छन् । नियन्त्रण पुनःस्थापना गर्न हमासले करिब ७ हजार सदस्यहरूलाई तैनाथ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

बीबीसीले जनाए अनुसार हमासले आफ्ना सुरक्षा र सशस्त्र एकाइहरूलाई फिर्ता बोलाएर गाजामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ । हमासले केही प्रमुख प्रशासनिक र सुरक्षा पदहरूमा पनि परिवर्तन गरेको छ ।

५ वटा नयाँ गभर्नर (प्रशासकीय प्रमुख) नियुक्त गरिएका छन् । जसमध्ये केहीले पहिले हमासको सशस्त्र शाखामा नेतृत्व सम्हालेको अनुभव रहेको बताइएको छ । स्थानीय रिपोर्टका अनुसार हमासका लडाकु सामान्य पोसाकमा तैनाथ भएका छन् । कतिपयले गाजी प्रहरीको पोसाक लगाएर समेत तालमेलको काम गरिरहेका छन् ।

युद्धविराम भइसके पनि गाजामा नागरिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन । यही अनिश्चितताले त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भइरहेकै छ । घर फर्किएका तथा विस्थापित भएका नागरिकहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि चिन्तित छन् ।

मानवीय सहायता र आधारभूत सेवाहरू पुनः सुचारु गर्ने काममा व्यवधान आउन नदिन स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू दबाबमा छन् । विश्लेषकहरूले यो अवस्थामा तत्काल शान्ति र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट रूपरेखा आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।

करिब ७ हजार लडाकु तैनाथ गर्ने र ५ गभर्नर नियुक्त गर्ने हमासको निर्णयले गाजाको भविष्य र युद्धपछिको व्यवस्थापनलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियाका निकट योजनाहरू, स्थानीय राजनीतिक समीकरण र मानवीय अवस्थामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी पक्षहरूले सुरक्षा, मानवअधिकार तथा पुनर्निर्माणका प्राथमिकताहरू कसरी सन्तुलित गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।